www.yuvasamvad.org
CURRENT ISSUE | ARCHIVE | SUBSCRIBE | ADVERTISE | CONTACT
सम्पादकीय एवं प्रबन्ध कार्यालय
167 ए/जी.एच-2
पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063
फोन - + 91- 7303608800
ई-मेल – ysamvad[~at] gmail.com
पानी के लिए हिसंक होता समाज
युवा संवाद - मई 2016 अंक में प्रकाशित
भारत की ज्यादातर आबादी पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति के लिए तरस रही है। स्थिति यह है कि 10 राज्यों में 254 जिला सूखा प्रभावित हैं। करीब 33 करोड़ लोग सूखे की मार झेल रहे हैं। इससे पहले 2002 में देश को इससे भी अधिक सूखे को झेलना पड़ा था। तब कुल 383 जिले सूखे की चपेट में आए थे। हिमाचल में बिलासपुर की समाधि में कैद है सतलज तो मरी हुई गंधाती व्यास अभी पंजाब के दोआब में मरती खपती बह रही है। पवित्रतम गंगाजल की अनंतधारा उत्तराखंड में बाधित है।
देवभूमि के दोनों हिस्से ऊर्जा प्रदेश हैं। विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार विश्व की दस बड़ी नदियों पर सूखने का खतरा मंडरा रहा है। मौत की दहलीज पर खड़ी नदियां, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, जीव-जंतु, मानव और जानवर सभी अपने अस्तित्व के संकट की चपेट में तड़प रहे हैं। देश में ऊर्जा की खपत इतनी प्रबल है कि, तमाम जलधाराओं का गला घोंट रहे हैं हम और हालात ये हैं कि देश में तैंतीस करोड़ लोग सूखे की चपेट में हैं। इस पर तुर्रा यह कि धर्म और जात पांत के नाम हिंसा बेलगाम है तो अंध राष्ट्रवाद मनुष्यता और सभ्यता के खिलाफ हैं और मौसम बदल रहा है। जलवायु बदल रहा है।
कोलकाता में काल बैशाखी का अता पता नहीं है। सुंदरवन के खिलाफ अतिक्रमण का सिलसिला तेज है और छह ऋतुओं के इस प्रदेश में वंसत लापता है और हवाएं लू में तब्दील हैं तो प्राणियों में प्राण नहीं। तमाम तीर्थस्थल हनीमून स्पाट है। कैलास मानसरोवर तक मुक्त बाजार की धमक है। ब्रहमपुत्र के मुहाने ग्लेशियरों में परमाणु धमाके हैं। भारत ही नहीं, यह संपूर्ण महादेश अभूतपूर्व जलसंकट के मुहाने हैं। जलयुद्ध की तैयारियां जोरों पर है। तेल नहीं, अब लड़ाई जल के लिए है।
मराठवाड़ा में जल स्तर तीन फीसद भी बाकी नहीं है। भूगर्भीय जलस्रोत सूख रहे हैं और हमने हिमालय के ग्लेशियरों की हत्या कर दी है। केदार जल प्रलय और नेपाल भूकंप के बाद बंगाल और बांग्लादेश के चार करोड़ लोगों के लिए महाभूकंप की चेतावनी बजरिए मौत का वारंट जारी है। भूकंप के झटके बार-बार सिंह द्वार पर दस्तक दे रहे हैं और सिरहाने मौत घात लगाए बैठी है। न जाने किस क्षण फिर सुनामी की बारी है।
देवादिदेव महेश्वर की जटाओं में फिर नहीं है कोई गंगा कैद अभी, उस गंगा को कैद हमने किया है। स्वर्ग से निकली थीं जो जलधाराएं, उसे हमने कोला में बदल दिया है और उसमें तमाम रसायन जहरीला घोल दिया है। पवित्र गंगाजल की शपथ हम मिथ्या लेते हैं। तमाम वैदिकी होम यज्ञ क्रिया कर्म मिथ्या हैं क्योंकि हमने गंगा की हत्या कर दी है। धर्म और धर्मोन्माद की अर्थव्यवस्था ने इस पृथ्वी के महाविनाश के लिए दसों दिशाओं में अश्वमेधी घोड़े दौड़ा दिए हैं और जमीन का हर टुकड़ा कुरुक्षेत्र है। हर पल, पल-पल हम अपने ही स्वजनों का वध कर रहे हैं।
आजादी के पहले राष्ट्रनेताओं और कवियों का हर संबोधन अखंड भारत के तैतीस करोड़ नागरिकों को समर्पित था तो हिंदुओं के देव देवियों की संख्या भी थी वही तैतीस
करोड़। स्वामी विवेकानंद से लेकर रवींद्रनाथ नरनारायण को मान रहे थे, ईश्वर तो संयोगवश हमारे पुरखों का सौंदर्यबोध और गणित के मुताबिक अखंड भारत के नागरिक तैंतीस करोड़ तो देव देवी भी फिर वहीं तैतीस करोड़। इसका आशय यह कि जिस हिंदू धर्म के अनुयायी हैं इस देश के बहुसंख्य लोग, उस धर्म के मुताबिक तैतीस करोड़ का यह नागरिक समाज ही इस भारत तीर्थ का असली देवमंडल है चाहे आस्था और पहचान से वे हिंदू हों या न हों।
संयोगवश आज खंडित भारत में फिर वे ही तैंतीस करोड़ नागरिक सूखे की चपेट में हैं। देव देवी कहां हैं, किस हाल में हैं, हम नहीं जानते। अमन चैन के मुल्क में खून की नदियां क्या बुझा पाएंगी सूखे की चपेट में तैंतीस करोड़ इंसानों की प्यास? खबरों के मुताबिक सूखे से प्रभावित राज्यों के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इन राज्यों में मनरेगा समेत कई विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो जलाशयों में मौजूद पानी के प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। देश के 10 राज्यों में 250 से ज्यादा जिले सूखे की चपेट में हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाली तैंतीस करोड़ आबादी यानी देश की कुल आबादी का लगभग 25 फीसदी हिस्सा सूखे से प्रभावित है।
यह सूचना केंद्र ने विभिन्न राज्यों से मिली जानकारी के आधार पर दी है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया है कि मौजूदा वित्त वर्ष में मनरेगा के लिए आवंटित 38 हजार, 500 करोड़ रुपये के बजट में से 19 हजार, 555 करोड़ रुपए सूखा प्रभावित राज्यों को जारी किए जा चुके हैं। केंद्र ने सूखा प्रभावित इलाकों में किसानों के कर्ज लौटाने की सीमा को भी बढ़ाने का निर्णय किया है। सुप्रीम कोर्ट एक गैरसरकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें सूखा प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों को तेजी से सुनिश्चित करने की मांग की गई है। सूखे और बारिश की कमी के चलते देश भर में कई जलाशयों में पानी की कमी हो रही है। कई जगहों पर पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है। केंद्रीय जल आयोग ने कहा कि जहां भी पानी की कमी हो रही है, वहां बेहतर प्रबंध की जरूरत है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में पूरे देश में तापमान बढ़ेगा और ज्यादातर इलाकों में तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है।